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सेना में स्थायी कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महिलाओं अधिकारियों को दिया हक !
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन और कमांडिंग भूमिकाओं का हकदार माना है।
BRG News
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला अधिकारी भारतीय सेना में स्थायी कमीशन (Permanent Commission) की हकदार हैं। कोर्ट ने माना कि उन्हें इससे वंचित रखना भेदभावपूर्ण था।
फैसले के मुख्य बिंदु
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समान अधिकार: महिलाओं को शारीरिक आधार पर स्थायी कमीशन से रोकना पुरानी और रूढ़िवादी सोच है।
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पेंशन की सुविधा: जिन महिला अधिकारियों की सेवा समाप्त हो चुकी है, उन्हें भी अब पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाएंगे।
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कमांडिंग भूमिका: अब महिलाएं केवल स्टाफ पदों तक सीमित नहीं रहेंगी, वे कमांडिंग भूमिकाओं में भी काम कर सकेंगी।
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करियर स्थिरता: इस फैसले से महिलाओं को सेना में पुरुष अधिकारियों के समान ही करियर ग्रोथ और पदोन्नति के अवसर मिलेंगे।
अदालत की महत्वपूर्ण टिप्पणी
न्यायालय ने कहा कि महिलाओं ने युद्ध और शांति दोनों ही परिस्थितियों में अपनी वीरता साबित की है। उनकी क्षमता पर सवाल उठाना उनके सम्मान और संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अब सेना की सभी 10 शाखाओं में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
