EMI बाउंस पर डिजिटल उत्पीड़न बंद !

लोन न चुकाने पर मोबाइल-लैपटॉप लॉक नहीं कर सकेंगे बैंक: RBI ने रिकवरी के नियमों में बदलाव किया !

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्जदारों (Borrowers) को बड़ी राहत देते हुए लोन रिकवरी के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब ईएमआई (EMI) न चुकाने या लोन डिफॉल्ट होने की स्थिति में बैंक या फाइनेंस कंपनियां (NBFCs) ग्राहकों के मोबाइल फोन या लैपटॉप को रिमोटली (दूर से) लॉक नहीं कर सकेंगी। यह नया नियम 1 जनवरी 2027 से देशभर में लागू हो जाएगा।

हाल के वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां फाइनेंस कंपनियों ने EMI बाउंस होने पर ग्राहकों के स्मार्टफोन या लैपटॉप को सॉफ्टवेयर के जरिए लॉक कर दिया था, जिससे उपकरण पूरी तरह से कबाड़ बन जाते थे। RBI ने इस प्रथा को अनुचित मानते हुए इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

नए नियम की Key Highlights :

• गैजेट्स लॉक करने पर सख्त पाबंदी: EMI बाउंस होने पर स्मार्टफोन और लैपटॉप को काम करने से रोकने वाली तकनीक (जैसे- Knox या अन्य डिवाइस लॉकिंग सॉफ्टवेयर) का इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकेगा।

• निजता (Privacy) की सुरक्षा: डिजिटल उपकरणों में ग्राहकों का निजी, वित्तीय और संवेदनशील डेटा होता है। डिवाइस को लॉक करना या उसके डेटा तक एक्सेस रोकना ग्राहक की निजता के अधिकार का उल्लंघन माना गया है।

• 1 जनवरी 2027 से लागू: सभी बैंकों, फाइनेंस कंपनियों और फिनटेक (Fintech) स्टार्टअप्स को अपने रिकवरी सिस्टम और तकनीकी ढांचे में बदलाव करने के लिए 31 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है।

RBI ने यह कदम क्यों उठाया?

1. उत्पीड़न पर रोक: कई फाइनेंस कंपनियां लोन वसूलने के लिए डिवाइस लॉक करने को एक 'डिजिटल हथियार' के रूप में इस्तेमाल कर रही थीं। डिवाइस लॉक होने से लोग अपने जरूरी काम, बैंकिंग या इमरजेंसी कॉल भी नहीं कर पाते थे।

2. रोजगार और शिक्षा पर असर: आज के समय में मोबाइल और लैपटॉप केवल मनोरंजन के साधन नहीं हैं, बल्कि यह वर्क फ्रॉम होम (Work from Home) और ऑनलाइन शिक्षा (Online Education) के लिए अनिवार्य उपकरण हैं। इन्हें लॉक करने से व्यक्ति की आजीविका पर सीधा असर पड़ता है।

3. पारदर्शिता का अभाव: कई बार ग्राहकों को लोन लेते समय यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता था कि डिफॉल्ट होने पर उनकी डिवाइस लॉक कर दी जाएगी।

अब बैंक कैसे करेंगे रिकवरी?

मोबाइल और लैपटॉप लॉक करने का विकल्प खत्म होने के बाद, बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को लोन वसूली के लिए पारंपरिक और कानूनी तरीकों पर निर्भर रहना होगा:

• क्रेडिट स्कोर (CIBIL) पर असर: EMI न चुकाने पर ग्राहक का क्रेडिट स्कोर खराब कर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में उसे कोई अन्य लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकेगा।

• कानूनी कार्रवाई और नोटिस: बैंक रिकवरी एजेंटों (RBI की गाइडलाइंस के तहत) और कानूनी नोटिस के जरिए पैसे की वसूली कर सकेंगे।

• पेनल्टी और ब्याज: डिफॉल्ट की स्थिति में लेट पेमेंट फीस और पेनाल्टी लगाने का अधिकार बैंकों के पास सुरक्षित रहेगा।

RBI का यह कदम डिजिटल लेंडिंग (Digital Lending) सेक्टर में ग्राहकों के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक सुधार माना जा रहा है।