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महंगाई भत्ते में 2% का इजाफा, कैबिनेट का बड़ा फैसला !
सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी को दी मंजूरी! अब 58% से बढ़कर हुआ 60%। 1 जनवरी 2026 से लागू होगी नई दरें। लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में आएगा बड़ा उछाल।
BRG News
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 2% की बढ़ोतरी को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया है।
कैबिनेट बैठक में लिया गया अहम फैसला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। लंबे समय से कर्मचारी संगठन इस बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से देश भर में कर्मचारी यूनियनों द्वारा इस देरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे थे, जिसके बाद सरकार ने आज यह खुशखबरी दी है।
प्रमुख बिंदु: एक नजर में
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कितनी हुई बढ़ोतरी: 2% का इजाफा।
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नया DA दर: अब कर्मचारियों को 60% महंगाई भत्ता मिलेगा।
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कब से लागू होगा: यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
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एरियर (Arrears): कर्मचारियों को पिछले तीन महीनों (जनवरी, फरवरी और मार्च) का बकाया एरियर भी दिया जाएगा।
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किसे मिलेगा लाभ: लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगी इस फैसले से लाभान्वित होंगे।
सैलरी पर कितना होगा असर?
महंगाई भत्ते में इस 2% की वृद्धि के बाद कर्मचारियों की मासिक टेक-होम सैलरी में सम्मानजनक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए:
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यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹25,000 है, तो उनकी सैलरी में लगभग ₹500 प्रति माह का इजाफा होगा।
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उच्च वेतन स्तर (जैसे ₹1,50,000 बेसिक) वाले अधिकारियों की सैलरी में करीब ₹3,000 प्रति माह तक की बढ़ोतरी होगी।
8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट
विशेषज्ञों का मानना है कि 60% के इस आंकड़े तक पहुंचने के बाद अब सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की दिशा में भी कदम बढ़ा सकती है। कर्मचारी संगठन लगातार न्यूनतम वेतन को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने और फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करने की मांग कर रहे हैं।
सरकार के इस फैसले से न केवल सेवारत कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, बल्कि पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत (DR) में भी समान रूप से 2% की वृद्धि होगी, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा और मजबूत होगी।
