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भारत सरकार का बड़ा फैसला, रसोई गैस की सप्लाई से हटाया इमरजेंसी कंट्रोल !
ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक और सुधार! भारत सरकार ने एलपीजी सप्लाई से आपातकालीन नियंत्रण (Emergency Control) वापस ले लिया है।
BRG News
भारत सरकार ने हाल ही में प्राकृतिक गैस (Natural Gas) और एलपीजी (LPG) आपूर्ति पर लगाए गए 'इमरजेंसी कंट्रोल' (आपातकालीन नियंत्रण) को वापस लेने का एक बड़ा फैसला लिया है। यह निर्णय देश में ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति सामान्य होने के बाद लिया गया है।
1. फैसला क्यों लिया गया?
इस साल की शुरुआत में पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी संघर्ष और तनाव के कारण 'होर्मुज स्ट्रेट' (Strait of Hormuz) से समुद्री यातायात और एलएनजी (LNG) की खेप प्रभावित हुई थी। अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं ने 'फोर्स मेज्योर' (Force Majeure) का हवाला देकर आपूर्ति में कटौती कर दी थी। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने 9 मार्च 2026 को 'नेचुरल गैस (सप्लाई रेगुलेशन) ऑर्डर' लागू किया था, जिसके तहत गैस के आवंटन और वितरण पर सरकार का सीधा नियंत्रण हो गया था। अब युद्धविराम, शांति वार्ता में प्रगति और होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते समुद्री यातायात फिर से शुरू होने के कारण आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए इन प्रतिबंधों को हटा लिया गया है।
2. क्या बदलाव हुआ है?
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आपातकालीन नियंत्रण समाप्त: सरकार ने उन विशेष प्रावधानों को हटा लिया है जो गैस के उत्पादन, आवंटन, वितरण और खपत को नियंत्रित कर रहे थे।
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कमर्शियल गैस में राहत: होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्रियों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति पर लगी पाबंदियां हटा दी गई हैं। अब इन्हें बिना किसी विशेष मंजूरी के अपनी जरूरत के अनुसार गैस मिल सकेगी।
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बल्क एलपीजी की बहाली: बल्क एलपीजी आपूर्ति को भी सामान्य स्थिति में बहाल किया जा रहा है।
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प्राथमिकता सूची का अंत: संकट के दौरान सरकार ने गैस को केवल आवश्यक क्षेत्रों (जैसे घरेलू रसोई गैस और सीएनजी) तक सीमित रखने के लिए एक प्राथमिकता सूची बनाई थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।
3. आम जनता पर क्या असर पड़ेगा?
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घरेलू उपभोक्ताओं के लिए: राहत की बात यह है कि इस दौरान घरेलू रसोई गैस (14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर) की आपूर्ति पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा था और भविष्य में भी यह बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।
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बाजार में स्थिरता: ऊर्जा आपूर्ति सामान्य होने से उद्योगों और व्यावसायिक क्षेत्रों में परिचालन लागत और गैस की उपलब्धता को लेकर बनी अनिश्चितता समाप्त हो गई है, जिससे बाजार में भरोसा बढ़ा है।
संक्षेप में, यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह सामान्य करने की दिशा में एक बड़ा सकारात्मक संकेत है।
