जून में आम जनता की जेब पर बड़े बदलाव: आपका बजट बदलने वाली 5 बड़ी खबरें!

जून का महीना शुरू हो चुका है और इस नए महीने की पहली तारीख से ही आपके वित्तीय लेन-देन, बैंकिंग सुरक्षा और रसोई के बजट से जुड़े कई नियम पूरी तरह बदल गए हैं। सरकार और वित्तीय संस्थानों (जैसे RBI और NPCI) द्वारा जारी किए गए ये नए नियम आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाले हैं। नुकसान और धोखाधड़ी से बचने के लिए, आइए विस्तार से जानते हैं जून के 5 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव।

1. UPI पेमेंट में 'डबल सिक्योरिटी' और असली नाम का वेरिफिकेशन

डिजिटल फ्रॉड और गलत खातों में पैसे ट्रांसफर होने की घटनाओं को रोकने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 1 जून से बेहद सख्त नियम लागू कर दिए हैं:

• प्री-ट्रांजैक्शन नेम वेरिफिकेशन: अब जब भी आप किसी को क्यूआर कोड (QR Code) या मोबाइल नंबर के जरिए पैसे भेजेंगे, तो यूपीआई ऐप (जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm) पैसे ट्रांसफर करने से पहले सामने वाले का बैंक खाते में दर्ज असली कानूनी नाम (Verified Real Name) स्क्रीन पर दिखाएगा। इससे गलत खाते में पैसा जाने का जोखिम खत्म हो जाएगा।

• हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन पर सुरक्षा: बड़े अमाउंट के यूपीआई ट्रांसफर के लिए अब सिर्फ 4 या 6 अंकों का पिन (PIN) काफी नहीं होगा। अब सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या फेस आईडी) या टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य किया जा रहा है।

2. ATM से कैश निकालना पड़ सकता है महंगा! (नया कार्डलेस नियम)

अगर आप एटीएम (ATM) से पैसे निकालने के लिए बिना कार्ड यानी यूपीआई (UPI Cardless Cash Withdrawal) तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको सावधान रहना होगा।

• नया नियम: बैंकों ने साफ कर दिया है कि आपके द्वारा किए गए 'यूपीआई कार्डलेस ट्रांजैक्शन' को भी अब आपके महीने की मुफ्त निकासी सीमा (Free Monthly Limits) में ही गिना जाएगा। आमतौर पर बैंक महीने में 3 से 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन देते हैं। यदि आप इस सीमा को पार करते हैं, तो कार्डलेस ट्रांजैक्शन पर भी आपको अतिरिक्त सर्विस चार्ज और टैक्स देना होगा।

3. रसोई गैस (LPG) की कीमतें और PNG से जुड़े सख्त नियम

पेट्रोलियम कंपनियों (OMCs) ने महीने की शुरुआत में कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों की नई दरें घोषित कर दी हैं। इसके साथ ही गैस कनेक्शन को लेकर एक बड़ा नियम लागू हुआ है:

• कमर्शियल सिलेंडर हुआ महंगा: दिल्ली सहित कई बड़े शहरों में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में ₹42 तक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे बाहर खाना-पीना थोड़ा महंगा हो सकता है।

• PNG ग्राहकों के लिए 30 दिनों का अल्टीमेटम: सरकार "वन हाउस, वन गैस कनेक्शन" नीति को सख्ती से लागू कर रही है। यदि आपके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का कनेक्शन एक्टिव हो चुका है, तो आपको 30 दिनों के भीतर अपना पुराना एलपीजी (LPG) सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करना होगा। ऐसा न करने पर आपका गैस रिफिल ब्लॉक कर दिया जाएगा।

4. टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी: 'Advance Tax' की पहली किस्त और PAN नियम

मध्यम वर्ग और व्यापारियों के लिए जून का महीना टैक्स कंप्लायंस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है:

• 15 जून की डेडलाइन: यदि चालू वित्त वर्ष (FY 2026-27) में आपकी अनुमानित टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है, तो आपको 15 जून 2026 तक अपने एडवांस टैक्स की पहली किस्त (कुल टैक्स का 15%) जमा करनी होगी। चूकने पर हर महीने 1% की दर से ब्याज का जुर्माना लगेगा।

• PAN कार्ड नियमों में बदलाव: बैंक में ₹50,000 से अधिक की सामान्य नकदी जमा करने पर पैन (PAN) नंबर देने के नियमों में कुछ ढील दी गई है। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप ₹20 लाख से अधिक की कोई प्रॉपर्टी डील या कोई बड़ा कीमती गिफ्ट का लेन-देन कर रहे हैं, तो वहां सख्त रिपोर्टिंग के साथ पैन कार्ड अनिवार्य रहेगा।

5. नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत: अलाउंस और इनकम टैक्स बेनिफिट्स

नए इनकम टैक्स नियमों के तहत जून के महीने से नौकरीपेशा (Salaried Class) लोगों की इन-हैंड सैलरी में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं:

• चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में बढ़ोतरी: पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने वाले कर्मचारियों के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाली टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह प्रति बच्चा कर दिया गया है। वहीं हॉस्टल अलाउंस की छूट सीमा ₹9,000 प्रति माह कर दी गई है।

• HRA में 50% की छूट: देश के प्रमुख कॉर्पोरेट हब— जैसे बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद में रहने वाले किराएदारों को अब सीधे 50% हाउस रेंट अलाउंस (HRA) एग्जॉप्शन ब्रैकेट में शामिल कर लिया गया है, जिससे टैक्स की बड़ी बचत होगी。

जून महीने के वो बड़े बदलाव जो सीधे आपके बजट और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। समय रहते अपने डिजिटल पेमेंट्स और टैक्स की तारीखों का ध्यान रखें ताकि आपको किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।