टेलीग्राम पर लगा बैन नहीं हटेगा, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला !

देश में डिजिटल सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टेलीग्राम (Telegram) ऐप पर लगे अस्थायी प्रतिबंध को हटाने से हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता सर्वोपरि है और सरकार के पास ऐसे ऐप्स या प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का पूरा कानूनी अधिकार है।

इस फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि फिलहाल टेलीग्राम पर लगा बैन जारी रहेगा और यूजर्स को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

हाईकोर्ट का सख्त रुख: "राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं"

अदालत में टेलीग्राम पर लगे अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इस प्रतिबंध से लाखों आम यूजर्स और छोटे व्यवसायों को परेशानी हो रही है।

हालांकि, हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले का पक्ष लेते हुए कहा:

• सरकार का अधिकार क्षेत्र: देश की कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास आईटी अधिनियम (IT Act) के तहत प्रतिबंध लगाने की पूरी शक्तियां हैं।

• अस्थायी प्रतिबंध वैध: यदि जांच एजेंसियों को किसी प्लेटफॉर्म से राष्ट्रीय सुरक्षा या डेटा गोपनीयता को लेकर खतरा महसूस होता है, तो उस पर अस्थायी रोक लगाना पूरी तरह से न्यायसंगत है।

क्यों लगा था टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध?

सुरक्षा एजेंसियों और सरकार द्वारा टेलीग्राम पर सख्त कदम उठाने के पीछे कई गंभीर कारण बताए जा रहे हैं:

1. साइबर फ्रॉड और अवैध गतिविधियां: पिछले कुछ समय से टेलीग्राम पर निवेश के नाम पर धोखाधड़ी (Task Fraud), जबरन वसूली और अवैध सट्टेबाजी के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है।

2. पेपर लीक और पायरेसी: देश की कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने और स्टडी मटेरियल की अवैध पायरेसी के लिए इस प्लेटफॉर्म के चैनल्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा था।

3. डेटा नो-कोऑपरेशन: सुरक्षा एजेंसियों का आरोप है कि टेलीग्राम का सर्वर भारत से बाहर होने और इसकी सख्त गोपनीयता नीतियों के कारण, अपराधियों को पकड़ने के लिए मांगी गई जरूरी जानकारी देने में कंपनी आनाकानी करती रही है।

आम यूजर्स और क्रिएटर्स पर क्या होगा असर?

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद टेलीग्राम का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों भारतीय यूजर्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा:

• ऐप एक्सेस में रुकावट: कई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) और टेलीकॉम कंपनियों (जैसे Jio, Airtel, Vi) ने सरकारी आदेश के बाद ऐप और उसकी वेबसाइट के ट्रैफिक को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है।

• क्रिएटर्स और एजुकेशन चैनल्स को झटका: टेलीग्राम पर चलने वाले बड़े-बड़े स्टडी ग्रुप्स, न्यूज चैनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स के बिजनेस और कम्यूनिकेशन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। अब उन्हें वैकल्पिक प्लेटफॉर्म्स (जैसे WhatsApp Channels या Signal) का रुख करना पड़ रहा है।

साइबर एक्सपर्ट्स की सलाह: बैन के दौरान कई यूजर्स ऐप चलाने के लिए अनधिकृत थर्ड-पार्टी VPN या मॉडिफाइड ऐप्स (Modded Apps) का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसा करना आपके पर्सनल डेटा और बैंक डिटेल्स के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।

आगे क्या?

अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक टेलीग्राम सरकार के नियमों, डेटा लोकलाइजेशन और जांच में सहयोग की शर्तों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, तब तक प्रतिबंध हटाने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। अब गेंद पूरी तरह से टेलीग्राम के वैश्विक प्रबंधन के पाले में है कि वे भारतीय कानूनों का किस तरह पालन करते हैं।