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भारत का सुरक्षा चक्र: युद्ध के बीच मोदी सरकार का मास्टर प्लान !
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य-एशिया युद्ध के दौरान भारत की तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने का 'एक्शन प्लान' तैयार किया गया।
BRG News
मध्य-एशिया संकट: मोदी सरकार का अभेद्य 'आर्थिक कवच', कैबिनेट का बड़ा फैसला
दुनिया के नक्शे पर छिड़ा एक और युद्ध भारत के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। मध्य-एशिया न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों का केंद्र है, बल्कि यहाँ लाखों भारतीय काम करते हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए मोदी सरकार ने एक ठोस 'एक्शन प्लान' तैयार किया है, ताकि भारत की विकास दर (GDP) पर कोई आंच न आए।
1. ऊर्जा सुरक्षा: तेल के वैकल्पिक रास्तों की खोज
भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल आयात करता है। कैबिनेट बैठक में तय हुआ है कि खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने के लिए रूस और लैटिन अमेरिकी देशों से तेल की खरीद बढ़ाई जाएगी। साथ ही, देश के भीतर मौजूद 'रणनीतिक तेल भंडारों' (Strategic Petroleum Reserves) को पूरी क्षमता के साथ भरने का आदेश दिया गया है। इससे युद्ध लंबा खिंचने की स्थिति में भी देश में ईंधन की कमी नहीं होगी।
2. महंगाई पर कड़ा प्रहार
कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से माल ढुलाई और राशन महंगा होने का डर रहता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय दखल (Fiscal Intervention) देगी। इसमें पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती जैसे कदम शामिल हो सकते हैं, ताकि आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
3. समुद्री व्यापार के लिए 'ब्लू शील्ड'
लाल सागर और होर्मुज की खाड़ी में भारतीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कैबिनेट ने भारतीय नौसेना को इन रूटों पर अधिक सक्रिय रहने और मालवाहक जहाजों को 'एस्कॉर्ट' (सुरक्षा घेरा) देने का निर्देश दिया है। इससे निर्यातकों (Exporters) का भरोसा बढ़ेगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय सामान की सप्लाई नहीं रुकेगी।
4. डॉलर और रुपये का संतुलन
युद्ध के समय विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से पैसा निकालते हैं, जिससे रुपया कमजोर हो सकता है। सरकार और आरबीआई मिलकर विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) का उपयोग करेंगे ताकि रुपये की वैल्यू में बड़ी गिरावट न आए। इससे आयात महंगा होने से बचेगा और विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बनी रहेगी।
5. प्रवासियों की सुरक्षा और रेमिटेंस
खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा के लिए विदेश मंत्रालय को चौबीसों घंटे सक्रिय रहने को कहा गया है। उनके माध्यम से भारत आने वाला विदेशी पैसा (Remittance) हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए वहां की स्थितियों पर पल-पल की नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार का यह रुख साफ करता है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया (Reactive) नहीं देता, बल्कि संकट आने से पहले ही समाधान (Pro-active) तैयार रखता है। यह एक्शन प्लान भारतीय इकोनॉमी को वैश्विक झटकों से बचाने के लिए एक मजबूत सुरक्षा दीवार का काम करेगा।
