गुजरात सरकार का बड़ा तोहफा! इलेक्ट्रिक वाहन पर अब 5% टैक्स फ्री

गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% टैक्स छूट: पर्यावरण और जेब दोनों के लिए राहत

अहमदाबाद, अप्रैल 2025: गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी और स्वागत योग्य पहल की है। राज्य के गृह मंत्री एवं परिवहन मंत्री श्री हर्ष सांघवी ने हाल ही में घोषणा की है कि गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अब 5% टैक्स की छूट दी जाएगी। यह योजना राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

अब टैक्स केवल 1%: खरीदारों के लिए बड़ी राहत

अब तक ईवी खरीद पर कुल 6% तक का टैक्स लागू होता था, लेकिन सरकार ने इसे घटाकर सिर्फ 1% कर दिया है। इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में तेज़ी आने की उम्मीद है। यह निर्णय 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा, यानी दो वर्षों तक उपभोक्ताओं को इस छूट का लाभ मिलेगा।

ईवी से प्रदूषण पर लगाम

गुजरात सरकार का यह निर्णय सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अहम है। राज्य में लगातार बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए ईवी अपनाना समय की जरूरत बन गया है। इलेक्ट्रिक वाहन शून्य प्रदूषण (Zero Emission) के लिए जाने जाते हैं और इस दिशा में यह कदम एक हरित गुजरात की ओर बड़ा प्रयास है।

ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा: वाहन 4.0 पोर्टल

इस योजना का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को अब वाहन 4.0 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। इस पोर्टल पर इलेक्ट्रिक वाहन की जानकारी, डीलर की डिटेल और वाहन का प्रकार भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मुख्य विशेषताएं:

• आसान और तेज़ प्रक्रिया

• दस्तावेज़ अपलोड की सुविधा

• पंजीकरण के बाद तुरंत टैक्स लाभ का आवेदन

ईवी उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन

गुजरात सरकार का यह फैसला सिर्फ ग्राहकों के लिए ही नहीं बल्कि ईवी निर्माण कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए भी एक बूस्टर का काम करेगा। इस फैसले से ईवी की बिक्री में तेजी आएगी और साथ ही स्थानीय निर्माण यूनिट्स को भी लाभ मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

गुजरात में ईवी बाजार की वर्तमान स्थिति

• पिछले वर्ष की तुलना में 2024 में गुजरात में EV की बिक्री में 37% की वृद्धि दर्ज की गई थी।

• अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत जैसे शहरों में ईवी की मांग तेजी से बढ़ी है।

• टू-व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर और ई-रिक्शा की बिक्री में सबसे अधिक उछाल देखा गया है।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ज़ोर

ईवी की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने का भी वादा किया है। प्रमुख राजमार्गों, शहरी पार्किंग स्थलों और मॉल्स में ईवी चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित किए जा रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को लंबी दूरी की यात्रा में भी सुविधा मिलेगी।

मंत्री हर्ष सांघवी का बयान

गृह एवं परिवहन मंत्री श्री हर्ष सांघवी ने कहा,

“गुजरात सरकार हरियाली और स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध है। ईवी पर टैक्स छूट से हम न केवल प्रदूषण को कम करेंगे बल्कि आम जनता को आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएंगे। यह योजना भविष्य की तकनीकों को अपनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।”

व्यापारियों और डीलरों के लिए अवसर

टैक्स छूट के चलते अब डीलर्स को ज्यादा ग्राहकों की उम्मीद है। वहीं, ईवी फाइनेंस कंपनियां और बीमा प्रदाता भी नई योजनाओं के साथ सामने आ रहे हैं। इससे ईवी की खरीद प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और किफायती बन गई है।

हरित भविष्य की ओर एक मजबूत कदम

इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर गुजरात की यह नीति न सिर्फ राज्य को बल्कि पूरे देश को दिशा दिखा रही है। इस फैसले से:

• कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी

• पेट्रोल-डीजल की खपत घटेगी

• आयात पर निर्भरता कम होगी

• ईवी की स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा

निष्कर्ष: क्यों जरूरी है यह कदम?

गुजरात सरकार का यह कदम एक दूरदर्शी पहल है, जो ना सिर्फ आज की जरूरतों को पूरा करता है बल्कि आने वाले कल को भी सुरक्षित बनाता है। पर्यावरण के लिए संवेदनशील और आर्थिक रूप से व्यावहारिक यह स्कीम निश्चित रूप से ईवी क्रांति को आगे बढ़ाने में एक बड़ा रोल निभाएगी।