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गुजरात बजट 2026: कनु देसाई का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 4 लाख करोड़ का पिटारा खुला!
वित्त मंत्री कनु देसाई ने लगातार पांचवीं बार गुजरात का बजट पेश कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ष का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर हब और युवाओं के कौशल विकास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य गुजरात को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाना है।
BRG News
गुजरात बजट 2026-27: वित्त मंत्री कनु देसाई का ऐतिहासिक 'पंच', 4 लाख करोड़ के करीब पहुँचा बजट का आकार
गांधीनगर: गुजरात के वित्त मंत्री कनु देसाई ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर इतिहास रच दिया है। यह उनका लगातार पांचवां बजट है, जो राज्य के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है। इस बार का बजट 'विकसित गुजरात @2047' की नींव को मजबूत करने वाला माना जा रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचे, युवा शक्ति और मध्यम वर्ग के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं।
बजट 2026-27 की मुख्य विशेषताएं
इस वर्ष बजट का अनुमानित आकार 4 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। सरकार ने मुख्य रूप से GYAN (Garib, Yuva, Annadata, Nari Shakti) मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया है।
1. इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी (Infrastructure)
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हाई-स्पीड कॉरिडोर: राज्य में नए हाई-स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास के लिए भारी बजट आवंटित किया गया है।
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शहरी विकास: टीयर-2 और टीयर-3 शहरों को 'सिटी इकोनॉमिक रीजन' के रूप में विकसित करने की योजना।
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मेट्रो विस्तार: अहमदाबाद और सूरत मेट्रो के अगले चरणों के लिए विशेष फंड।
2. युवाओं और रोजगार के लिए (Yuva & Employment)
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आईटी और सेमीकंडक्टर: गुजरात को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज।
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कौशल विकास: युवाओं को नई तकनीक (AI, डेटा साइंस) में प्रशिक्षित करने के लिए नए स्किलिंग सेंटर।
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स्टार्टअप ईकोसिस्टम: नए व्यापार शुरू करने वाले युवाओं के लिए आसान ऋण और सब्सिडी।
3. किसानों (Annadata) के लिए बड़ी राहत
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प्राकृतिक खेती: रसायनों से मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं।
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कोल्ड स्टोरेज: फल और सब्जियों के संरक्षण के लिए ब्लॉक स्तर पर कोल्ड चेन का विस्तार।
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सिंचाई: सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए जल संचयन की नई परियोजनाएं।
बजट के 'मास्टर स्ट्रोक'
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ग्रीन एनर्जी: गुजरात को 'नेट जीरो' राज्य बनाने की दिशा में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सब्सिडी में बढ़ोतरी।
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पर्यटन: धोलावीरा और लोथल जैसे ऐतिहासिक स्थलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन क्लस्टर के रूप में विकसित करने का संकल्प।
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मिडिल क्लास को राहत: स्टाम्प ड्यूटी और स्थानीय करों के सरलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
वित्त मंत्री कनु देसाई का यह बजट संतुलित और भविष्योन्मुखी है। जहाँ एक ओर इसमें बड़े उद्योगों (MSMEs) के लिए जगह है, वहीं दूसरी ओर समाज के सबसे निचले तबके को सशक्त बनाने के लिए ठोस योजनाएं पेश की गई हैं। यह बजट गुजरात को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला एक सशक्त दस्तावेज है।
