Classified
Matrimonial
गिफ्ट सिटी में विदेशी शराब पर वैट (VAT) 65% से घटकर हुआ 25% !
गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में विदेशी शराब पर लगने वाले वैट (VAT) को 65% से भारी कटौती करके सीधे 25% कर दिया है।
BRG News
गुजरात सरकार का बड़ा फैसला: गिफ्ट सिटी में विदेशी शराब हुई बेहद सस्ती; वैट (VAT) 65% से घटाकर किया 25%
गुजरात सरकार ने गांधीनगर स्थित वैश्विक वित्तीय केंद्र 'गिफ्ट सिटी' (GIFT City - Gujarat International Finance Tec-City) को लेकर एक और बड़ा और ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव किया है। सरकार ने गिफ्ट सिटी में मिलने वाली विदेशी शराब (Foreign Liquor) पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) को 65% से भारी कटौती करते हुए सीधे 25% कर दिया है। सरकार के इस कदम से गिफ्ट सिटी के अधिकृत होटलों, क्लबों और रेस्तरां में विदेशी शराब की कीमतें काफी कम हो जाएंगी।
क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
इस नीतिगत बदलाव के पीछे मुख्य उद्देश्य गिफ्ट सिटी को वैश्विक वित्तीय केंद्रों (जैसे दुबई, सिंगापुर) की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।
-
वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करना: गिफ्ट सिटी में लगातार बढ़ रही अंतरराष्ट्रीय कंपनियों, विदेशी बैंकों और वैश्विक दिग्गजों की उपस्थिति को देखते हुए वहां के 'वाइब्रेंट' माहौल को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है।
-
लागत में कमी: पहले 65% वैट होने के कारण विदेशी ब्रांड्स की कीमतें बेहद ज्यादा थीं, जिससे प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर असर पड़ रहा था। टैक्स घटने से यहां आने वाले वैश्विक निवेशकों और प्रोफेशनल्स को बड़ी राहत मिलेगी।
सिर्फ 'गिफ्ट सिटी' के अधिकृत क्षेत्र के लिए नियम
यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि यह टैक्स कटौती पूरे गुजरात राज्य के लिए नहीं है। यह रियायत केवल गिफ्ट सिटी परिसर के भीतर उन होटलों, रेस्तरां और क्लबों पर लागू होगी जिनके पास राज्य के मद्यनिषेध विभाग द्वारा जारी 'वाइन एंड डाइन' (Wine & Dine) का वैध लाइसेंस है। गिफ्ट सिटी के बाहर पूरे गुजरात में शराबबंदी के कड़े नियम और टैक्स दरें पहले की तरह ही लागू रहेंगी।
'वाइन एंड डाइन' छूट के बाद दूसरा बड़ा कदम
गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में गुजरात सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए गिफ्ट सिटी में काम करने वाले कर्मचारियों और वहां आने वाले आधिकारिक मेहमानों के लिए 'वाइन एंड डाइन' सुविधा के तहत शराब के सेवन पर से प्रतिबंध हटाया था। अब वैट (VAT) में इस भारी कटौती को उसी नीति के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है, ताकि क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन (Business Tourism) को और गति दी जा सके।
