जानिए क्या है 'Peace Bond' और क्यों इसे तोड़ना सीधे जेल का रास्ता बन सकता है ?

Peace Bond क्या होता है? जानिए इसके कानूनी प्रावधान और उल्लंघन के परिणाम

भारतीय कानून व्यवस्था में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को होने से पहले रोकने के लिए निवारक कार्रवाई (Preventive Action) के कई प्रावधान किए गए हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कानूनी साधन है 'Peace Bond', जिसे हिंदी में 'शांति मुचलका' कहा जाता है।

हाल ही में CJP (Citizens for Justice and Peace / छात्र-युवा आंदोलन से जुड़े संगठन) के कार्यकर्ताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को लेकर चर्चा में आया यह मामला इसी शांति मुचलके की शर्तों के उल्लंघन से जुड़ा है। आइए समझते हैं कि Peace Bond क्या होता है, इसका क्या मकसद है और इसके उल्लंघन पर जेल क्यों भेजा जा सकता है।

Peace Bond क्या है?

Peace Bond एक औपचारिक कानूनी अनुबंध (Bond) या लिखित वचनपत्र होता है, जिसमें कोई व्यक्ति न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) के समक्ष यह वचन देता है कि वह एक निश्चित अवधि तक:

• समाज में शांति बनाए रखेगा।

• अच्छा व्यवहार (Good Behaviour) प्रदर्शित करेगा।

• किसी भी प्रकार की हिंसा, दंगा या कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने वाली गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

यह कोई सजा नहीं है, बल्कि यह निवारक न्यायशास्त्र (Preventive Jurisprudence) का हिस्सा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर पुलिस या प्रशासन को यह आशंका हो कि किसी व्यक्ति के आचरण से सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है, तो अदालत उस व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही इस बॉन्ड के तहत पाबंद कर सकती है।

कानूनी प्रावधान (CrPC और BNSS में स्थान)

भारतीय कानून में शांति मुचलके से जुड़े प्रावधान मुख्य रूप से प्रक्रिया संहिता में दिए गए हैं:

1. पुराने कानून (CrPC, 1973):

   • धारा 107: जब मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है, तो उसे कारण बताओ नोटिस और शांति मुचलका भरने का आदेश दिया जाता है।

   • धारा 116 और 117: इसके तहत अंतरिम या अंतिम मुचलका (Bail Bond with or without surety) लिया जाता है।

2. नया कानून (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - BNSS, 2023):

   • नए कानूनों के तहत यह प्रावधान BNSS की धारा 126 के तहत संचालित होता है, जो मजिस्ट्रेट को शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा (Security for keeping the peace) मांगने का अधिकार देती है।

   • इसके साथ ही, पुलिस निवारक गिरफ्तारी के लिए BNSS की धारा 170 (पुरानी CrPC धारा 151) का उपयोग करती है।

आमतौर पर यह बॉन्ड 6 महीने से लेकर अधिकतम 1 या 3 साल तक की अवधि के लिए तय राशि (जैसे ₹10,000 से ₹50,000 या अधिक) और जमानतदारों (Sureties) के साथ भरा जाता है।

CJP के मामले में क्या हुआ था?

• शुरुआती हिरासत और रिहाई: प्रदर्शन और विरोध मार्च के सिलसिले में पुलिस ने CJP कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में लिया था। उन्हें इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे शांति बनाए रखने के लिए निर्धारित राशि का Peace Bond जमा करेंगे और कानून व्यवस्था नहीं तोड़ेंगे।

• पुनः प्रदर्शन और शर्तों का उल्लंघन: मुचलके की अवधि लागू रहने के दौरान, जब संबंधित कार्यकर्ताओं ने गैर-अनुमति वाले क्षेत्र (जैसे डिनोटिफाइड जंतर-मंतर या प्रतिबंधित क्षेत्र) में पुनः जाकर प्रदर्शन अथवा अनाधिकृत प्रवेश का प्रयास किया, तो पुलिस ने इसे बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन माना।

• गिरफ्तारी और रिमांड: बॉन्ड की अवहेलना और दोबारा सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

Peace Bond के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई होती है?

जब कोई व्यक्ति शांति मुचलके पर हस्ताक्षर करने के बाद उसकी शर्तों को तोड़ता है, तो कानून के तहत निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

1. बॉन्ड की जब्ती (Forfeiture of Bond):

   बॉन्ड भरते समय जो राशि तय की गई थी, वह सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है। यदि आरोपी या उसका गारंटर वह राशि जमा नहीं करता, तो उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है।

2. जेल भेजने का प्रावधान:

   BNSS की धारा 141 (CrPC धारा 122) के तहत यदि कोई व्यक्ति शांति बनाए रखने के आदेश का पालन करने में विफल रहता है या नई गारंटी देने से इनकार करता है, तो मजिस्ट्रेट उसे बची हुई अवधि के लिए जेल (Custody) भेजने का आदेश दे सकता है।

3. नए आपराधिक मामले:

   यदि बॉन्ड तोड़ने के दौरान सरकारी कार्य में बाधा (Obstruction of Duty), गैरकानूनी जमावड़ा (Unlawful Assembly), या अनाधिकृत प्रवेश (Trespass) किया जाता है, तो उस पर अलग से भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं में एफआईआर दर्ज होती है।

Peace Bond अपराध की सजा नहीं, बल्कि संभावित अपराध को रोकने की प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था है। इसका उल्लंघन करने पर व्यक्ति न केवल अपनी जमानत राशि खो बैठता है, बल्कि उसे कानूनी रूप से जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।